पीएम आवास योजना के आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी, जल्द करदे आवेदन, 31 मार्च अंतिम तारीख मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो गया है। इस चरण में पात्र परिवार 31 मार्च तक अपना नाम जोड़ सकते हैं। सर्वे कार्य आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हितग्राही स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाओं को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर रहने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पीएम आवास योजना का दूसरा चरण शुरू
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़े जा रहे हैं। इस योजना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी पांच वर्षों, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक, के लिए मंजूरी प्रदान की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आवास प्लस सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू किया है, जिसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाओं को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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कैसे करे पीएम आवास में आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में सर्वे का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त सर्वेयर सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा किया जाएगा। यह सर्वे आवास प्लस एप-2024 के माध्यम से संपन्न होगा, जिसमें हितग्राही अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकेंगे। यह मोबाइल एप्लीकेशन, आवास प्लस 2.0, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एन.आई.सी द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल https://pmayg.nic.in/infoapp.htm पर उपलब्ध है। सर्वे कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों और नामांकित सर्वेयरों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सर्वे को 31 मार्च 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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अब तक कितने लोगो को मिला है लाभ
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले में 25 हजार से अधिक परिवारों को आवास सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें इंदौर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 हजार 188 परिवार शामिल हैं। यह योजना गरीब और वंचित वर्गों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इंदौर जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से हजारों परिवारों को रहने के लिए उचित आवास मिला है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।